अयोध्या। जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कड़ा रुख अपनाया है। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की समीक्षा के दौरान 23 अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर नाराजगी जताई गई।
माह अप्रैल 2026 की समीक्षा बैठक में पाया गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा निस्तारित प्रकरणों में शत-प्रतिशत आवेदक असंतुष्ट पाए गए। साथ ही शिकायतकर्ताओं से संपर्क करने का प्रतिशत भी अत्यंत कम रहा। जिलाधिकारी ने इसे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले जनसुनवाई पोर्टल के प्रति उदासीनता मानते हुए सख्त कार्रवाई की।
डीएम ने मिल्कीपुर उपजिलाधिकारी (एसडीएम), बीकापुर तहसीलदार सहित 23 अधिकारियों का मई 2026 का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए हैं। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई उनमें खान निरीक्षक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, कई खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, पशु चिकित्साधिकारी तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी समेत अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से नियमित संपर्क बनाए रखने तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
