मिल्कीपुर (अयोध्या), निज संवाददाता।
शनिवार को कोतवाली इनायतनगर सर्किल के अंतर्गत आने वाले तीनों थानों में आयोजित थाना समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं तो सुनी गईं, लेकिन निस्तारण की गति बेहद धीमी नजर आई। कुल 19 शिकायतों में से मात्र 1 शिकायत का ही मौके पर समाधान हो सका, जिससे व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों ने जनसुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि, मौके पर राजस्व विभाग के हल्का लेखपालों की अनुपस्थिति चर्चा का प्रमुख विषय बनी रही, जिसके चलते कई मामलों का तत्काल निस्तारण संभव नहीं हो पाया।
कोतवाली इनायतनगर में आयोजित समाधान दिवस की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी ने की। इस दौरान थाना प्रभारी रतन कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे। यहां कुल 13 शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन एक भी मामले का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। अधिकारियों ने सभी प्रकरणों को राजस्व निरीक्षक और पुलिस की संयुक्त टीम को सौंपते हुए समयबद्ध जांच के निर्देश दिए।
वहीं, थाना कुमारगंज में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुईं। यहां भी किसी भी शिकायत का तत्काल समाधान नहीं हो सका और सभी मामलों को जांच के लिए संबंधित विभागों को अग्रसारित कर दिया गया।
उधर, थाना खंडासा में क्षेत्राधिकारी पीयूष रंजन एवं थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सोनकर की मौजूदगी में समाधान दिवस आयोजित किया गया। यहां 3 शिकायतें आईं, जिनमें से 1 शिकायत का मौके पर निस्तारण कर फरियादी को राहत दी गई, जबकि शेष मामलों को जांच हेतु लंबित रखा गया।
अधिकारियों ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम पारदर्शिता के साथ जांच करेगी और निर्धारित समयसीमा में सभी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। फरियादियों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
हालांकि, समाधान दिवस के उद्देश्य—जनता को त्वरित न्याय और स्थानीय स्तर पर विवादों का तत्काल समाधान—की तुलना में निस्तारण की कम संख्या ने व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। फरियादियों के बीच यह भी चर्चा रही कि यदि मौके पर संबंधित लेखपाल मौजूद रहते, तो कई मामलों का तत्काल समाधान संभव हो सकता था।
कुल मिलाकर, 19 में से केवल 1 शिकायत का निस्तारण यह दर्शाता है कि समाधान दिवस की व्यवस्था को और अधिक सक्रिय, जवाबदेह और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि आमजन को वास्तविक राहत मिल सके।
